Election Department

राज्य निवडणूक आयोगाबद्दल

भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली. संविधानातील भाग -9 मधील अनुच्छेद 243 ट (243 K) नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे.

भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली. संविधानातील भाग -9 मधील अनुच्छेद 243 ट (243 K) नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे.

इतिहास

दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर खालील आयुक्तांनी राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पद संभाळले आहे.

वरील चारही आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यकाळात आयोगाच्या संघटनेच्या संरचनेत व कामकाजात मोलाचा सहभाग दिला असून राज्य निवडणूक आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यात व निवडणुका भयमुक्त व नि:पक्षपातीपणे पार पाडण्यास त्यामुळे मोठी मदत झाली आहे.

माजी आयुक्त श्री. डि. एन. चौधरी यांच्या कार्यकाळात विविध अधिनियम, नियम, आदेश व सूचना पारीत करण्यात आल्या ज्यामुळे निवडणुका घेण्याची पध्दती व त्यास कायदेशिर आधार प्राप्त झाला.

माजी आयुक्त श्री.राजवाडे यांच्या कार्यकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या पध्दतीत आमुलाग्र बदल घडून आणण्यात आले.

माजी आयुक्त श्री. नन्दलाल यांच्या कार्यकाळात विविध कायद्यातील तरतुदींची सक्त अंमलबजावणी यावर भर देण्यात आला होता.

श्रीमती नीला सत्यनारायण यांच्या कार्यकाळात विकसीत दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निवडणुकांचे व्यवस्थापन अत्यंत कार्यक्षमतेने व पारदर्शकपणे पार पाडण्यात आले. या कार्यकाळात अनेक महत्वाचे निर्णय जसे – निवडणूक व्यवस्थापन प्रकल्प, मतदार व्हा अभियान, ग्रामपंचायतीतील नवनिर्वाचित महिला सदस्याकरिता ‘क्रांती ज्योती’ प्रकल्पातंर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतदारांची गैरसोय टाळण्याकरिता मतदार केंद्रीत सुधारणा, बहुसदस्यीय निवडणूक पध्दतीची यशस्वीपणे अंमलबजावणी, मतदान यंत्रात सुधारणा व अद्यावतीकरण, नोटाची अंमलबजावणी आणि अनर्ह करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले.

सध्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त श्री. जगेश्वर सहारिया हे निवडणुकीच्या सर्व क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देतात. संपूर्ण महाराष्ट्रतील एकूण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या (सुमारे 29000) आणि अनुषंगाने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका लढविणारे उमेदवार (सुमारे 3 लक्ष) विचारात घेता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणुकांचे कामकाज अधिक व्यापक आहे हे स्पष्ट आहे. या अशा व्यापक कामकाजाचे उत्तम पध्दतीने नियंत्रण व समन्वयण करणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान अतिशय उपयुक्त आहे हे मा. राज्य निवडणूक आयुक्त श्री. सहारिया यांनी अचूक जाणले आहे. अनुषंगाने काही नवीन सॉफ्टवेर आणि मोबाईल अप्लिकेशनचे विकसन मा.आयुक्त यांच्या संकल्पनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुरु करण्यात आलेले आहे. निवडणूक विभागांची गुगल मॅप्स व प्रगणट गटा आधारे प्रभाग रचना, मतदार यादी संगणकीकृत विभाजन, उमेदवाराकडुन नामनिर्देशन पत्र ऑनलाईन भरुन घेणे अशा निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कामाचा व्याप कमी होऊन सनियंत्रण योग्य प्रकारे करता येऊ शकणार आहे. एकंदरित यामुळे निवडणुका अधिक मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात होतील, याबाबत शंका नाही.