ग्रामपंचायत विभाग,जिल्हा परिषद वर्धा

योजना

अनु.क्र.	योजना	संक्षिप्त	प्रकार
१	राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे	राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) लोकसंख्या किमान 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडून प्रती ग्राममपंचायत कमाल रू.20 लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. अनुज्ञेय पायाभूत सुविधा- अ) कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जा साठी संरक्षण भिंत (4 फुट उंची व 1 फुट रूंदी), पाणी सुविधा विद्युत पुरवठा व अंतर्गत 3 फुट रूंदीचा रस्ता ब).सार्वजनिक सभागृह/ शादीखाना हॉल. क). पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/ विद्युत पुरवठा /इदगह/सांडपाण्याची व्यवस्था/अंतर्गत रस्ते/पथदिवे/ सार्वजनिक स्वचछतागहे. ग्राम पंचायतीचे जिल्हानिहाय रूपरेषा व कार्यपध्दती:- मा. जिल्हाधिकारी हे जिल्हयातील अल्पसंख्याक बहूल ग्रामपंचायतीमधील अल्पसंख्याक लोकसंख्या 100 पेक्षा अधिक आहे, अशा अल्पसंख्याक बहूल ग्रामपंचायतीची सन 2011 च्या जनणनेच्या आधारे यादी तयार करतील. व यादीतील अग्रस्थानी असलेल्या ग्रामपंचायीतीचे प्रस्ताव शासनास पाठवतिल.अल्पसंख्याक लोकसंख्यचे संबंधित जिल्हाच्या एकूण ग्रामीण भागाच्या लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण विचारात घेऊन त्या त्या जिल्हामधील योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरणाऱ्या ग्रामपंचायतीची संख्या निर्धारीत करण्यात आली आहे.	राज्य शासन
२	जिल्हा वार्षीक योजना, जन सुविधासाठी विशेष अनुदान.	ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : जनसु -2017 /प्र.क्र.111/यो-06 , दि. 25 जानेवारी ,2018 नुसार खालील प्रमाणे कामे हाती घ्यावयाची आहे. सदर योजने अंतर्गत कामाची निवड जिल्हा नियोजन समिती मार्फत करावयाची आहे. सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना असुन, जिल्हा नियोजन मार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधीची तरतूद करण्यात येते.	राज्य शासन
३	जिल्हा वार्षिक योजना, मोठया ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह)	ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीपीएम-2610/प्र.क्र.129/पंरा-4 दि. 16.9.10 अन्वये जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) ही योजना सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 5000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या सर्व मोठया ग्रामपंचायतीना तसेच यापुढे दशवार्षिक जनगणनेनुसार 5000 लोकसंख्या असणाऱ्या सर्व मोठया ग्रामपंचायतीना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. वर्धा जिल्हा परिषदे अंतर्गत 5000 हजार लोकसंख्या असलेल्या 22 ग्रामपंचायती आहे. सदर ग्रा. पं. अंतर्गत खालील प्रमाणे कामे हाती घ्यावयाचे आहे. सदर योजना जिल्हा स्तरीय योजना अंतर्गत एका ग्रा.पं. ला 5 कोटी पर्यंत निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश आहे. परंतु एका वर्षा करिता फक्त 50 लक्ष पर्यंत निधी उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे 1. बाजारपेठ विकास करणे. 2. सार्वजनिक दिवाबत्ती सोय करणे. 3. बागबगीचे उद्याने तयार करणे. 4. अभ्यास केंद्र / वाचनालय / ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बांधणे. 5. गावांतर्गत रस्ते करणे. 6. सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाल्यांचे बांधकाम करणे. 7. छोटया ओढयावर घाट / सावक बांधणे. 8. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे व यंत्र सामुग्री खरेदी करणे.	राज्य शासन

अनु.क्र.

योजना

संक्षिप्त

प्रकार

१

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) लोकसंख्या किमान 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडून प्रती ग्राममपंचायत कमाल रू.20 लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.
अनुज्ञेय पायाभूत सुविधा- अ) कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जा साठी संरक्षण भिंत (4 फुट उंची व 1 फुट रूंदी), पाणी सुविधा विद्युत पुरवठा व अंतर्गत 3 फुट रूंदीचा रस्ता ब).सार्वजनिक सभागृह/ शादीखाना हॉल. क). पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/ विद्युत पुरवठा /इदगह/सांडपाण्याची व्यवस्था/अंतर्गत रस्ते/पथदिवे/ सार्वजनिक स्वचछतागहे.

ग्राम पंचायतीचे जिल्हानिहाय रूपरेषा व कार्यपध्दती:-
मा. जिल्हाधिकारी हे जिल्हयातील अल्पसंख्याक बहूल ग्रामपंचायतीमधील अल्पसंख्याक लोकसंख्या 100 पेक्षा अधिक आहे, अशा अल्पसंख्याक बहूल ग्रामपंचायतीची सन 2011 च्या जनणनेच्या आधारे यादी तयार करतील. व यादीतील अग्रस्थानी असलेल्या ग्रामपंचायीतीचे प्रस्ताव शासनास पाठवतिल.अल्पसंख्याक लोकसंख्यचे संबंधित जिल्हाच्या एकूण ग्रामीण भागाच्या लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण विचारात घेऊन त्या त्या जिल्हामधील योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरणाऱ्या ग्रामपंचायतीची संख्या निर्धारीत करण्यात आली आहे.

राज्य शासन

२

जिल्हा वार्षीक योजना, जन सुविधासाठी विशेष अनुदान.

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : जनसु -2017 /प्र.क्र.111/यो-06 , दि. 25 जानेवारी ,2018 नुसार खालील प्रमाणे कामे हाती घ्यावयाची आहे. सदर योजने अंतर्गत कामाची निवड जिल्हा नियोजन समिती मार्फत करावयाची आहे. सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना असुन, जिल्हा नियोजन मार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधीची तरतूद करण्यात येते.

राज्य शासन

३

जिल्हा वार्षिक योजना, मोठया ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह)

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीपीएम-2610/प्र.क्र.129/पंरा-4 दि. 16.9.10 अन्वये जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) ही योजना सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 5000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या सर्व मोठया ग्रामपंचायतीना तसेच यापुढे दशवार्षिक जनगणनेनुसार 5000 लोकसंख्या असणाऱ्या सर्व मोठया ग्रामपंचायतीना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. वर्धा जिल्हा परिषदे अंतर्गत 5000 हजार लोकसंख्या असलेल्या 22 ग्रामपंचायती आहे. सदर ग्रा. पं. अंतर्गत खालील प्रमाणे कामे हाती घ्यावयाचे आहे. सदर योजना जिल्हा स्तरीय योजना अंतर्गत एका ग्रा.पं. ला 5 कोटी पर्यंत निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश आहे. परंतु एका वर्षा करिता फक्त 50 लक्ष पर्यंत निधी उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे
1. बाजारपेठ विकास करणे.
2. सार्वजनिक दिवाबत्ती सोय करणे.
3. बागबगीचे उद्याने तयार करणे.
4. अभ्यास केंद्र / वाचनालय / ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बांधणे.
5. गावांतर्गत रस्ते करणे.
6. सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाल्यांचे बांधकाम करणे.
7. छोटया ओढयावर घाट / सावक बांधणे.
8. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे व यंत्र सामुग्री खरेदी करणे.

राज्य शासन

अधिक माहितीसाठी

इथे क्लिक करा

दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हा परिषद –०७१५२-२४०२३१