सार्वजनिक बांधकाम विभाग
वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनवाढीची गरज १९ व्या शतकात जाणवायला लागली. सन १८८१ च्या फ़ेमीन कमीशनने शिफ़ारस केल्यानुसार जुर्ले १८८३ मध्ये कृषि खात्याची स्थापना करण्यात आली. शेती क्षत्राशी निगडीत सर्व विभागांचा त्यात समावेश करुन ग्रामीण भागात शेतीमधे उत्पादनवाढीसाठी शासनस्तरावरुन आवश्यक ती मदत करण्याच्या उद्देशाने कामाला सुरुवात झाली. सन १९०७ पर्यंत कृषि व भुमी अभिलेख ही खाती एकत्रितरित्या कार्यरत होती. सन १९१५-१६ मधे तत्कालीन कृषि संचालक श्रीयुत किटींग यांनी जमिनीची धुप थांबवण्यासाठी केलेल्या प्रयोगाचे आशादायक निष्कर्ष आल्यानंतर सन १९२२ पासुन मृद संधारणाची कामे सुरु केली.सन १९४२ मध्यें संमत झालेला जमीन सुधारणा कायदा १९४३ मध्यें अंमलात आल्यापासून जमीन सुधारणांची विविध कामे कृषि खात्यामार्फत राबविण्यांत येवू लागली. सन १९४३ मध्यें तत्कालीन सरकारने कृषि व इतर पूरक क्षेत्रातील समस्यांचा विचार करुन शेतीकरता प्रथमच सर्वंकष कृषि धोरण आखले. या धोरणानुसार कृषि उत्पादनासाठी पाण्याचा सिंचन म्हणून उपयोग करण्यास सुरुवात झाली.स्वातंत्र्योत्तर काळातील हरीतक्रांती पूर्वकाळ म्हणजे सन १९५० ते १९६५. या टप्यात शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या. सन १९५७ पासून तालुका बिजगुणन केंद्रामार्फत दर्जेदार बियाणे उत्पादनास सुरुवात झाली. याकाळात लागवडीखालील क्षेत्राच्या विस्ताराबरोबच सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यावर भर दिला गेला. सन १९६१-६२ मध्यें रासायनिक खतांच्या वापरासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यांत आली.
योजना
| अनु.क्र. | योजना | संक्षिप्त | प्रकार |
|---|---|---|---|
| १ | रस्ते सुरक्षा उपाययोजना समिती | अपघात स्थळ सुधारणा कार्यक्रम 2018-19 अंतर्गत राज्य मार्ग वर 18 व इतर रस्त्यावर 6 कामे असे एकुण 24 कामे मंजुर होती. परंतु काही रस्ते दर्जोन्नत होवुन राष्ट्रीय महामार्ग झाल्याने त्यावरील 18 कामे राष्ट्रीय महामार्गाकडे वळती करण्यात आले आहे. उर्वरीत खालील 6 कामे पुर्ण झालेले आहे. | — |
| २ | गतिरोधक समिती | विभागीय कार्यालयाकडे या विभागाच्या अखत्यारीतीत येत असलेल्या रस्त्यावर गितिरोधक लावण्याबाबत अर्ज प्राप्त होतात, सदर अर्ज रस्ते सुरक्षा समिती कडे सादर करण्यात येत असुन रस्ता सुरक्षा समितीने मान्यता दिल्यानंतरच गतिरोधक लावण्याचे काम करण्यात येते. | — |
| ३ | शासकिय निवासस्थान वाटप समिती | सा.बां.विभाग, वर्धा या कार्यालयात शासकिय निवासस्थानाकरीता कर्मचारी / अधिकारी यांचे अर्ज प्राप्त होतात , सदर अर्जांची छाननी करुन जेष्ठता यादीनुसार यादी तयार करुन शासकिय निवासस्थान वाटप समितीकडे सदर यादी उपलब्ध करुन देण्यात येते. समितीच्या सभेमध्ये यावर विचार विनीमय करुन जेष्ठता यादी व ग्रेड-पे नुसार शासकिय निवासस्थानांचे वाटप करण्यात येते. | — |
| ४ | Hybrid Annuity | — | — |