जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी
- शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना /नोंदणीकृत विवाह योजना
- बाल संगोपन योजना
- सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना
योजना
संबंधित शासन निर्णय
| अनु.क्र. | योजना | संक्षिप्त | प्रकार |
|---|---|---|---|
| १ | बालगृह | 6 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराधार, निराश्रित, उमार्गी, आर्थिकदृष्टया दुर्बल बालकांना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 महाराष्ट्र शासन मार्गदर्शक नियम 2018 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना बाल कल्याण समितीच्या आदेशान्वये बालगृहात प्रवेश देण्यात येतो. या बालगृहात बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, पुर्नवसन इत्यादी सोयी सुविधा पुरविण्यात येतात. सदर योजना शासकीय व स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राबविण्यात येत आहे. जिल्हयात 2 शासकीय बालगृह असून स्वयंसेवी संस्थेचे 3 बालगृहे आहे. बालगृहाची एकूण प्रवेशित मान्य संख्या 155 आहेत. | राज्य शासन |
| २ | विशेष दत्तक एजन्सी | बालकांची काळजी व संरक्षण अधिनियम 2015 नुसार दत्तक ग्रहण प्रक्रिया अनाथ व परित्यक्त बालकांकरीता केंद्र शासन व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येते. मुल दत्तक घेण्याकरीता पती-पत्नी दोघांची सहमती आवश्यक असुन त्यांची शारीरीक, मानसिक व आर्थिक स्थिती सुदृढ असणे आवश्यक आहे. दत्तक ग्रहण ही केंद्र शासनाची योजना असुन जिल्हयामध्ये 2 शिशुगृहे किंवा दत्तक ग्रहण संस्था कार्यरत आहे. पालकांची ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी या योजनेद्वारे केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर केली जाते | केंद्र शासन |
| ३ | बालसंगोपन | 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराधार, निराश्रित, दुर्धर आजाराने ग्रस्ताची मुले, आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांची मुले, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्याची मुले, अपंग व अंध पालकांची मुले, कौंटुबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांची मुले इत्यादी मुलांना पर्यायी कुटुंबाच्या माध्यमातून मुलभुत गरजांच्या पूर्ती बरोबरच कौटंुबिक प्रेम, जिव्हाळा व संस्कार देण्यात येतात. कुटुंबात राहून त्यास शिक्षण, प्रशिक्षण देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत ही योजना राबविण्यात येते प्रतिलाभार्थी रुपये 1100/- प्रतिमहा अनुदान वाढ करुन लाभाथ्यींच्या वतीने अनुदान स्विकारणाऱ्या पालकांना देण्यात येते. या योजनेचा लाभ 5 स्वयंसेवी संस्थेमार्फत 335 लाभार्थी व कार्यालय स्तरावर 335 असे एकुण 770 लाभार्थ्यांना लाभ दिल्या जातो. | राज्य शासन |
| ४ | जिल्हा बाल संरक्षण समिती | एकात्मीक बाल संरक्षण योजना, मार्गदर्शक सुचना 2014 व बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 व नियम 2018 मधील कलम 106 च्या तरतुदीनुसार जिल्हा बाल संरक्षण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समिती अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचा आढावा घेण्यात येतो. जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची कर्तव्य व कार्य नमुद आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्हा बाल संरक्षण समिती ही जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचा त्रैमासिक आढावा घेत असते.जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे काम महत्वाचे असुन बालकांच्या संस्थांची स्थापना व देखभाल तसेच बालकांच्या पुनर्वसनासाठी कार्य करणाऱ्या शासकीय / नियमशासकीय / स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वये साधणे आणि त्या अनुषंगाने बालकांच्या संरक्षणाचे व हिताचे कार्य करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची आहे. सदर कक्षाचे कार्यमुल्यांकन जिल्हा बाल संरक्षण समितीद्वारे केले जाते. | राज्य शासन व केंद्र शासन |
| ५ | बाल कल्याण समिती | केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मीक बाल संरक्षण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील कलम 27 अंतर्गत जिल्हास्तरावर सन 2013 पासुन बाल कल्याण समिती, वर्धा येथे कार्यरत आहे. तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील कलम 27 (8) नुसार तसेच नियम 2018 मधील 20 (3) नुसार मा. जिल्हादंडाधिकारी प्रत्येक तिमाहीतुन एकदा तपासणीसह समितीच्या कामकाजाचे सनियंत्रण आणि पुनर्विलोकन करतील. तसेच समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या कामगिरीचे मुल्यांकन करतील अशी तरतुद आहे.बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील कलम 36 (4) नुसार जिल्हादंडाधिकारी यांनी बाल कल्याण समितीच्या प्रलंबित केसेसचा आढावा घेण्याबाबतची तरतुद आहे आणि कलम 36 (5) नुसार प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करणेबाबत मार्गदर्शन करतील अशी तरतुद दिलेली आहे. जिल्हयातील 0 ते 18 वर्ष वयोगटातील काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांची विविध प्रकरणे बाल कल्याण समितीद्वारा हाताळण्यात येत आहेत. | राज्य शासन व केंद्र शासन |
| ६ | जिल्हा पुनर्वसन समिती | बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत जिल्हयात कार्यरत असलेल्या शासकीय/ स्वयंसेवी संस्थामधील 18 वर्ष पुर्ण झालेल्या प्रवेशितांच्या पुनर्वसनाकरीता शासन निर्णय क्र. निरीगृ -2000/प्र.क्र./346/का-3/ मूबई -32 दि.18 जुन 2000 अन्वये मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. अनाथ, अवखळ, दुर्लक्षित, वाममार्गी, वाट चुकलेली मुले बाल कल्याण मंडळ यांचे मार्फत दाखल होतात. मुला-मुलींना 18 वर्षापर्यंत संस्थेमध्ये ठेवण्यात येते. मुदत पुर्ण झालेल्या बालकांना पुनर्वसनासाठी नौकरी, उदयोग धंदयाची माहिती व मार्गदर्शन व्हावे त्याकरीता शासनाने दिनांक 18 जुन 2000 रोजी जिल्हास्तरीय पुनर्वसन समितीची स्थापना खालीलप्रमाणे केलेली आहे | राज्य शासन |
| ७ | जिल्हास्तरीय कृति दल | मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील न्यायाधिशांच्या बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार कोविड-19 प्रादुर्भावाच्या काळात जिल्हयातील बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्थामधील बालकांना तसेच कोविड-19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवुन देऊन त्यांचे यथायोग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी संदर्भीय शासन निर्णयान्वये जिल्हा स्तरावर पुढील प्रमाणे कृती दल (Task Force) गठीत करण्यात आली आहे. | राज्य शासन |
| ८ | सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना | अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 अंतर्गत सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना या योजनेतंर्गत कारागृहातुन मुक्त झालेल्या मुक्तबंदीना व देखरेखीखाली असलेल्या परिविक्षाधीन यांना त्यांचे पुनर्वसनार्थ या योजनेअंतर्गत रु. 25,000/- इतके सहाय्यक अनुदान दिले जाते. सदर अनुदानातून मुक्तबंदी / परिविक्षाधिन कोणताही छोटासा व्यवसाय करु शकतो. | राज्य शासन |
| ९ | जिल्हा परिविक्षा समिती | महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अपअ-2014 / प्र.क्र.81 / का-9 / मंत्रालय, मुंबई / दिनांक- 27 एप्रिल 2015 अन्वये अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता महाराष्ट्र अपराधी परिविक्षा नियम 1966 मधील नियम 32 मधील तरतूदीनुसार जिल्हास्तरावर जिल्हा परिविक्षा समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिविक्षा समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व अधिनियमाखालील कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी जिल्हा परिविक्षा समितीची त्रैमासिक बैठक आयोजीत करण्यात येते. | राज्य शासन |
| १० | समुपदेशन केंद्र | महिलांना त्यांच्या कौटुंबिक / कायदेविषयक समस्या सोडविण्यासाठी मदत करणे तसेच कौटुंबिक समस्येमध्ये समुपदेशन करणे व महिलांना इतर आवश्यक मदत मिळवुन देण्याकरीता वर्धा जिल्हयात खालील प्रमाणे समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहे. | राज्य शासन |
| ११ | कार्यरत महिला वसतिगृह | अविवाहीत, विधवा, घटस्फोटीता कुटुंबापासून वेगळया राहणारी विवाहीत महिला कि जीचा पती किंवा नजीकचे कुटुं‍ब त्याच शहरात /भागात राहत नाही अशा महिलेस वसतिगृहात प्रवेश देण्यात येते. ज्या महिलेचे उत्पन्न रु. 25,000/- पेक्षा जास्त नसेल अशी महिला तिच्या मुलासह वसतिगृहात राहू शकते. तसेच नोकरी मिळविण्यासाठी प्रशिक्षण घेत असलेल्या महिलांनाही या वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्यात येते. वर्धा जिल्हयात 02 काम करणाऱ्या महिला करिता वस्तीगृह आहे. | केंद्र शासन |
| १२ | कौटुंबीक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 | या काद्याअंतर्गत न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर न्यायालयाकडून पिडीत व्यक्तीला संरक्षण आदेश, आर्थिक मदतीचा आदेश, अपत्याचा ताबा आदेश, घरात राहण्याचा हक्क असल्याचे आदेश व नुकसान भरपाई आदेश मिळू शकतो. याअंतर्गत संरक्षण अधिकारी, सेवा पुरवठेदार पिडीत व्यक्तीला न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याकरीता मदत, विनामुल्य कायदेशीर मदत (विधी सेवा प्राधीकरणाकडून), वैद्यकीय मदत, निवासी आधार गृहात निवासासाठी मदत इ. प्रकारची मदत मिळवून देतात. याअंतर्गत जिल्हास्तरावर व तालूका स्तरावर संरक्षण अधिकारी यांची नेमणूक केलेली आले. | राज्य शासन |
| १३ | शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना | शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तूची खरेदी करण्यासाठी प्रति जोडपे रु. 10,000/- एवढे अनुदान देण्यात येते व सामूहिक विवाह सोहळा आयोजीत करण्याऱ्या संस्थेला प्रति जोडप्यामागे रु.2000/- एवढे प्रोत्साहानात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन, विवाह समारंभाचा तदनुषंगिक खर्च तसेच विवाह नोंदणी शुल्क भागविण्यासाठी देण्यात येते | राज्य शासन (DPDC) |
| १४ | महिला लोकशाही दिन | समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांच्या प्रश्नांची शासकीय यंत्रणेकडुन सोडवणुक करण्यासाठी व समाजातील पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणुन महिला लोकशाही दिन राज्यस्तरावर, विभागिय स्तरावर, जिल्हास्तरावर आणि तालुका स्तरावर राबविण्यात येतो. | राज्य शासन |
| १५ | सर्व समावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समिती | महिलांसाठी वैयक्तीक व सामुहिक तसेच निवासी कार्यरत असणाऱ्या जिल्हास्तरावरील सर्व विभागांच्या राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेणे तसेच महिलाकरीता केलेल्या आर्थीक नियोजनाची माहिती घेणे, महिला सक्षमीकरणासाठी कार्यक्रम निश्चीत करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत पाठपुरावा करणे. | राज्य शासन |
अधिक माहितीसाठी
दूरध्वनी क्रमांक
जिल्हा परिषद –०७१५२-२४०२३१