बंद

जमीन शाखा

विभागाची माहिती
जमीन शाखा
जमीन शाखा ही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महत्वाची शाखा आहे. या शाखेमध्ये पुढीप्रमाणे –
 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966,
 अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम, 2006
 महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961
 मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम, 1958
इ. कायदयाअंतर्गत येणारे कामकाज खालीलप्रमाणे केले जाते.

1. शासकिय जमीन वाटप.
2. भोगवटदार वर्ग – 2 जमीनी वर्ग 1 मध्ये परावर्तीत करणे.
3. वनहक्क कायदयाअंतर्गत वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्क पटटे प्रदान करणे.
4. नझुल भुखंड फ्रिहोल्ड करणे.
5. अकृषक मंजुरीची प्रकरणे.
6. सिलींग जमीन विक्री परवानगी.
7. आदिवासी जमीन विक्री परवानगी .

अधिक माहितीसाठी उपजिल्हाधिकारी ( सामान्य ) जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा. किंवा संबधित तहसिलदार कार्यालय येथे संपर्क साधावा.

1 )सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासकीय जमिनीचे वितरण करणे.
तपशील स्पष्टीकरण
संबधीत शासन संदर्भ , शासन निर्णय , इतर आदेश , परिपत्रक कोणत्या अधिनियमाचे नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे. 1. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 चे नियम 6,7,27,28 व 29,31 व 32
2. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एलआरएफ-1083/71134/सीआर-सीआर-3478/ग-6, दि.8/12/1983.
3. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जमीन/1098/151524/प्र.क्र.75/ज-1 दि. 26/04/2001.
4. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एलआरएफ-1092/प्र.क्र.87/ज-1 दि. 30/06/1992.
5. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक. जमिन 05/2011/प्र.क्र.90/ज-1, दि. 27/7/2011.
योजनेची थोडक्यात माहिती शाळा महाविद्यालय यांना इमारत व क्रिडांगणासाठी, दवाखाने आणि इतर सार्वजनिक उपक्रम यांच्या बांधकामासाठी, शासकीय कार्यालय यांचे इमारत बांधकामासाठी, सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवासी प्रयोजन यांना , म.रा.वि.वि.कं. मर्या यांना विद्युत उपकेंद्र उभारणीकरीता.
आवश्यक कादपत्रे 1. संबंधीत विभागाचा जागा मागणी अर्ज.
2. उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडील मोजणी नकाशा
3. उपवनसंरक्षक यांचा वन जमीन नसले बाबत अभिप्राय
4. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांचे चालू बाजारभावानूसार मुल्यांकन
5. भूसंपादन शाखेचा भूसंपादन बाबत अभिप्राय
6. पुर्नवसन शाखेचा लाभ/बुडीत क्षेत्रात येत नसले बाबत अभिप्राय.
7. अनाअर्जित उत्पन्नाची रक्कम भरणेस तयार असलेबाबत संबंधीत संस्था/अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र.
8. तीन वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवाल व ताळमेळ पत्रक
9. सहायक संचालक, नगर रचना यांचेकडील वापर अनुज्ञेय बाबत अभिप्राय
10. सदर जमीन इतर शासकीय कार्यालयास आवश्यक नसेल बाबत उपविभागय अधिकारी यांचेकडील ‘ड’ नमुना प्रमाणपत्र.
11. जमीन ग्रामपंचायतीकडे निहित असल्यास संबंधीत ग्रामपंचायतीचा ठराव व एल फॉर्ममध्ये राजीनामा.
12. गायरान/ग्रामपंचायतीचा जमिन बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे अभिप्राय.
अर्ज कुठे करावा (ऑलाईन/ऑनलाईन) संबंधित तहसिलदार यांचेकडे
सदर लिंक
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. अर्जदाराचा अर्ज
2. तहसिलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांचा विहीत सूचीमध्ये (भाग अ,ब,क,ड) मध्ये अहवाल.
3. प्रश्नाधिन जमीनीचे सन 1930 पासून आजअखेर सर्व 7/12 उतारे व त्यावरील फेरफार नोंदी.
4. इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय तपासणे.
• प्रश्नाधिन जमीनीस वन संवर्धन अधिनियम 1980 च्या तरतुदी लागू होतात किंवा कसे याबाबत उपवनसंरक्षक/उपविभागीय वन अधिकारी यांचे अभिप्राय.
• प्रश्नाधीन जमीनीमध्ये उक्त प्रयोजन अनुज्ञेय आहे किंवा कसे याबाबत सहाय्यक संचालक, नगर रचना यांचे अभिप्राय.
• प्रश्नाधिन जमिनी वितरणाबात पथकिनारवर्ती नियमांचा भंग होतो किंवा कसे याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे अभिप्राय.
• प्रश्नाधिन जमिन लाभ अथवा बडीत क्षेत्रात येते किंवा कसे याबाबत पुर्नवसन विभागाचे अ‍भिप्राय.
• मागणी केलेल्या जागेचा सद्यस्थ्तिीसह संबंधीत उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख यांचा प्रमाणित मोजणी नकाशा.
• संबंधीत उपविभागीय अधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी यांचे उक्त जमिनीची भविष्यात शासकीय प्रयोजनासाठी आवश्यकता नसलेबाबत ‘ड’ नमुना प्रमाणपत्र
• संबंधीत ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांचा जमिन वितरणबाबत सुस्पष्ट ठराव.
• सदर ग्रामपंचायत ठराव स्वीकृत केले बाबत संबंधीत तहसिलदार यांचा ‘एल’ फॉर्म मध्ये राजीनामा
• सदर ग्रामपंचायत ठरावावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे अभिप्राय.
• खासगी संस्थेकडून जागा मागणी असल्यास संबंधीत संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल/ताळमेळ पत्रक तसेच संस्थेची नोंदणी दाखला, ध्येय व उदिष्ट.
• सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा संबंधीत दुय्यम निबंधक यांचे प्रश्नाधिन जमिनीचे चालु बाजारभावानूसार येणारे मुल्यांकन
5. शासन निर्णय दि. 27/7/2011 मध्ये नमूद नूसार जिल्हाधिकारी /अपर जिल्हाधिकारी यांना 1 हे क्षेत्रापर्यंत आगाऊ ताबा देणेच अधिकार आहेत. 1 ते 5 हे क्षेत्रापर्यंत विभागीय आयुक्त यांना आगाऊ ताबा देण्याचे अधिकार आहेत. त्या अधिकारक्षमतेनूसार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त यांना आगाऊ ताबा देणे बाबत प्रस्ताव सादर करणे.
6. महाराष्ट्र जमिन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 मध्ये नमुद नूसार प्रस्तावाचे प्रयोजनानूसार व जमिनीचे मुल्यांकनानूसार वित्तीय मर्यादेच्या आधीन राहून सदर प्रस्ताव मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना अंतीम मान्यतेकरिता सादर करणे.
आवश्यक शुल्क शासन निर्णयानुसार
निर्णय घेणारे अधिकारी जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त/शासन
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – निरंक
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशिल उपलब्ध नाही.
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी, कार्यालय नविन इमारत सिव्हील लाईन वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243446
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dcgenwardha@gmail.com
2 )शासकिय जमिनीचे भोगवटदार वर्ग-2 मधुन वर्ग -1 मध्ये रुपांतरण.
तपशील स्पष्टीकरण
संबधीत शासन संदर्भ , शासन निर्णय , इतर आदेश , परिपत्रक कोणत्या अधिनियमाचे नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे. 1) शासन, महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना असाधारण क्रमांक 87, दि. 8 मार्च, 2019.
2) शासन, महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना असाधारण क्रमांक 101, दि. 27 मार्च, 2023
3) शासन, महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना असाधारण क्रमांक
दि. 04 मार्च, 2025
योजनेची थोडक्यात माहिती भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरण अधिमुल्य” दिनांक 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत प्राप्त होणा-या अर्जावर आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम अशा जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील शेतीच्या दराप्रमाणे येणा-या किमतीच्या 25% एवढी रक्कम आकारणी करण्याबाबत सुचना निर्गमित केलेल्या आहेत.
आवश्यक कादपत्रे 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज.
2. संबंधित जमिनीचे 7/12, सन 1954-55 ची अधिकार अभिलेख पंची, फेरफार पंची, जमीन वाटप झाल्याबाबत आदेश
3. मंडळ अधिकारी/तलाठी अहवाल
4. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांचे चालु वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल.
5. अनार्जित उत्पन्नाची रक्कम भरणेस तयार असलेबाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र
अर्ज कुठे करावा (ऑलाईन/ऑनलाईन) संबंधित तहसिलदार यांचेकडे
सदर लिंक
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. अर्जदार यांचाअर्ज
2. तहसिलदार/ उपविभागीय अधिकारी यांचा अहवाल.
3. प्रस्तावाची छानणी अंती खालील बाबींची खात्री करणे.
4. अर्जदार यांचे मालमत्ता पत्रक
5.मंडळ अधिकारी यांचा स्थळनिरीक्षण पंचनामा, तपासणीसूचीनूसार जबाब.
6. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांचे मोकळया जागेचे मुल्यांकन.
7.सहकब्जेदार यांचे समंतीपत्र
8.अनार्जित उत्पन्नाची रक्कम भरणेस तयार असलेबाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र

आवश्यक शुल्क शासन निर्णयानुसार
निर्णय घेणारे अधिकारी जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त/शासन
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – निरंक
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशिल उपलब्ध नाही.
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी, कार्यालय नविन इमारत सिव्हील लाईन वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243446
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dcgenwardha@gmail.com
3 )अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारीक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता)
तपशील स्पष्टीकरण
संबधीत शासन संदर्भ , शासन निर्णय , इतर आदेश , परिपत्रक कोणत्या अधिनियमाचे नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 व सुधारणा नियम 2012 चे भारत राजपत्र दि. 2 जानेवारी 2007.
योजनेची थोडक्यात माहिती अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 व सुधारणा नियम 2012 अन्वये अनुसचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांना वैयक्तिक वनहक्क (निवास/शेती) तसेच सामुहिक वनहक्क दावे मंजुर करणे
आवश्यक कादपत्रे 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज.
2. अर्जदाराचा जातीचा दाखला
3. उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समितीचा आदेश
4. ग्रामसभेचा ठराव
5. वनपाल यांचा नमुना अ मधील अभिप्राय
6. उपवनसंरक्षक/उपविभागीय वन अधिकारी यांचा अभिप्राय
7. जेष्ठ नागरीक यांचा विहित नमुन्यातील जबाब
8. कामगार तलाठी यांचा रहिवासी दाखला
9. रेशनकार्ड झेरॉक्स
10. मतदान ओळखपत्र
11. तलाठी, ग्रामसेवक, वनपाल यांचा संयुक्त पंचनामा
12. वंशावळ प्रतिज्ञापत्र
13. संबंधीत गटाचे 7/12 पिकपाहणी उतारे, फेरफार उतारे, कबुलायत, वन विभागाचा एकसाली करारपत्र
14. संबंधीत गटाचा जी.पी.एस. मोजणी नकाशा
15. अर्जदारांची इतर ठिकाणी असलेल्या खाजगी जमिनीबाबत 8 अ उतारे
16. अधिनियमातील तरतुदी नुसार इतर पुरावे.

अर्ज कुठे करावा (ऑलाईन/ऑनलाईन) ग्रामस्तरीय समितीकडे
सदर लिंक
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. अर्जदार आदिवासी असल्यास दि. 13/12/2005 पुर्वी वनजमिनीवर अतिक्रमण असलेबाबत पुरावा व दि. 31/12/2007 रोजी प्रत्यक्षात वहिती असलेबाबत सबळ पुरावे तसेच सॅटेलाईट इमेजवर पहाणी करणे.
2. अर्जदार बिगर आदिवासी असल्यास 13 डिसेंबर 2005 पुर्वी किमान तीन पिढयांपासून मुख्यत्वे करुन वनात राहणारा आणि उपजीवीकेच्या खऱ्याखुऱ्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनीवर अवलंबून असणारा कोणताही सदस्य किंवा समाज, असा आहे –
स्पष्टीकरण – या खंडाच्या प्रयोजनार्थ ‘पिढी’ याचा अर्थ पंचवीस वर्षाचा कालखंड असा आहे.
3. अर्जदार याचया भारत सरकार जमाती कार्य मंत्रालय जोडपत्र 1 नियम 6 (झ) अन्वये विहित नमुन्यातील परिपुर्ण अर्ज
4. अर्जदाराचा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला जातीचा दाखला (आदिवासी किंवा बिगर आदिवासी पहाणे करीता) तपासणे.
5. उपविभाग स्तरीय वनहक्क समितीचा आदेशाची तपासणी करणे.
6. ग्रामसभा ठरावाची विहित नमुन्यातील शिफारस आहे काय याची खात्री करणे.
7. वनपाल यांची नमुना 12(1) अ नुसार क्षेत्रिय तपासणी व चौकशी पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतीत संबंधीत अधिकाऱ्यांचे म्हणणे वनाधिकार समितीला कळविण्याबाबतचा अहवाल नमुना – (नमुना अ मधील अभिप्राय) परिपुर्ण भरलेला आहे काय ? याची खात्री करुन घेणे.
8. उपवनसंरक्षक/उपविभागीय वनअधिकारी यांचा दि. 13/12/2005 पुर्वी ताबा असलेबाबत व दि. 31/12/2007 रोजी प्रत्यक्षात वहिती असलेबाबत अभिप्राय असे आवश्यक आहे.
9. अर्जदार स्थानिक रहिवासी असून तो पुर्वीपासून वनजमिनीवर अतिक्रमण करुन राहत असलेबाबतचा जेष्ठ नागरीक यांचा विहित नमुन्यातील जबाब तपासणी करणे
10. अर्जदार हे स्थानिक रहिवासी कुटुंबातील कामगार तलाठी यांचा रहिवासी दाखला
11. वन जमिनीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांबाबत रेशनकार्ड झेरॉक्स प्रत.
12. अर्जदार हे स्थानिक रहिवास असलेबाबत मतदान ओळखपत्र
13. कामगार तलाठी, ग्रामसेवक, वनपाल, सरपंच यांचा वन जमिनीवर अतिक्रमण असलेबाबतचा संयुक्त स्थळनिरीक्षण पंचनामा
14. तीन पिढयांचा बाबत वंशावळ प्रतिज्ञापत्र तपासणी करणे
15. संबंधीत गटाचे 7/12 पिकपाहणी उतारे, फेरफार उतारे कबुलायत, वन विभागाचा एकसाली करारपत्र, तपासणी करणे.
16. अर्जदार यांचे गावात/इतर ठिकाणी असलेल्या खाजगी जमिनीबाबत 8अ उतारे तपासणी करणे
17. संबंधीत गटाचे वनपाल यांनी जी पी एस यंत्राणेने मोजणी केलेले मोजणी नकाशे तपासणी करणे
18. जी.पी.एस. मोजणी झालेल्या क्षेत्राचे उपग्रहीय नकाशे पडताळणी करणे
19. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीची बैठक आयोजित करुन प्राप्त अर्ज जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती समोर सादर करणे.
20. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने अर्जदार यांना मंजूर केलेले क्षेत्राची उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कडे मोजणी करणेकामी पाठविणे व मोजणी नकाशे प्राप्त करुन घेणे
21. मोजणी झालेल्या क्षेत्राचे संबंधीत तालुक्यामार्फत तलाठी यांना 7/12 वर इतर अधिकारात अंमल घेणेबाबत कळविणे व पट्टे वाटप करणे

आवश्यक शुल्क
निर्णय घेणारे अधिकारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – निरंक
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशिल उपलब्ध नाही.
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी, कार्यालय नविन इमारत सिव्हील लाईन वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243446
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dcgenwardha@gmail.com
4 )नझुल भाडे पट्टेाचे नुतणीकरण व फ्रि- होल्ड करणे बाबत.
तपशील स्पष्टीकरण
संबधीत शासन संदर्भ , शासन निर्णय , इतर आदेश , परिपत्रक कोणत्या अधिनियमाचे नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे. 1.शासन निर्णय क्रमांक जमिन-2499/प्र.क्र.125/ज-8. दिनांक 23.12.2015
2.शासन निर्णय क्रमांक नझूल-2016/प्र.क्र.186/ज-8. दिनांक 02.03.2015
3.शासन निर्णय क्रमांक जमिन-2024/प्र.क्र.28/ज-8. दिनांक 16.033.2024
योजनेची थोडक्यात माहिती नझुल भाडे पट्टेाचे नुतणीकरण व फ्रि- होल्ड बाबत.
आवश्यक कादपत्रे 1. अर्ज.
2. पुर्वीचा नझूल भाडे पट्टा
3. नझूल मे.खसरा
4. नझूल नकाशा
5. नगर भुमापन नकाशा
6. आखिव पत्रीका
7. चौकशी पंजी
8. ज्याचे नावावर नझूल भाडे पट्टा आहे ती व्यक्ती मृत असल्यास मृत्यु प्रमाणपत्र
9. मृत व्यक्तीचे वारसानाबाबत प्रमाणपत्र / प्रतिज्ञापत्र
10. विक्रीपत्राप्रमाणे ताबा असल्यास बिना मोदबला हक्क सोडण्याची प्रत्र
11. वाटणीपत्राप्रमाणे ताबा असल्यास वाटणीपत्र
12. मृत्युपत्राप्रमाणे ताबा असल्यास मृत्युपत्र
13. नझूल भाडयाची पावती
14. न.प. ची टॅक्स पावती
15.अधिनियमातील तरतुदी नुसार इतर पुरावे.
अर्ज कुठे करावा (ऑलाईन/ऑनलाईन)
सदर लिंक
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
आवश्यक शुल्क नझूल भुखंड फ्रि-होल्ड करण्यासाठी जागेचे मुल्याकंण चे निवास प्रयोजन 2% व वाणिज्य/ औद्योगिक प्रयोजन 10%
निर्णय घेणारे अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 60 दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशिल उपलब्ध नाही.
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी, कार्यालय नविन इमारत सिव्हील लाईन वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243446
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dcgenwardha@gmail.com
5 )महानगरपालिका/नगरपालिका हद्दीतील शेत जमिनीस रहिवास, औद्योगिक व वाणिज्य वापरासाठी अकृषक परवानगी देणे.
तपशील स्पष्टीकरण
संबधीत शासन संदर्भ , शासन निर्णय , इतर आदेश , परिपत्रक कोणत्या अधिनियमाचे नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे. 1. शासन परिपत्रक, महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण 02/2012/प्र.क्र.43/ई-1 दि. 4/10/2013.
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 यात आणखी सुधारणा करणेसाठी अधिनियम क्र.37 दि. 22/12/2014.
योजनेची थोडक्यात माहिती महानगरपालिका/नगरपालिका हद्रदीतील शेत जिमिनीस रहिवास, औद्योगिक व वाणिज्य वापरासाठी अकृषीक परवानगी देणे.
आवश्यक कादपत्रे 1. अर्जदार यांचा विहीत नमुन्यातील अर्ज.
2. सन 1950 पासूनचे 7/12 उतारे व त्यावरील सर्व फेरफार.
3. स्थानिक प्राधिकरण किंवा सहाय्यक संचालक, नगररचना यांचे मंजूर रेखांकनाची मुळ प्रत.
4. उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख यांचेकडील मोजणी नकाशा.
5. सार्वजनिक बांधकाम विभाग नाहरकत दाखला.
6. म.रा.वि.कं. नाहरकत दाखला.
7. स्थानिक प्राधिकरणाचा आरोग्य विभागाचा नाहरकत दाखला.
8. भूसंपादन नाहरकत दाखला.
9. बीएसएनएल यांचेकडील नाहरकत दाखला.
10. न्यायालयात वाद चालू नसलेचे प्रतिज्ञापत्र.
11. 7/12 उताऱ्यामधील सहकब्जेदार यांचे 100/- रु. चे स्टॅम्पवर संमतीपत्र
12. इतर हक्कातील बोजा कमीक केलेबाबतचा दाखला.

अर्ज कुठे करावा (ऑलाईन/ऑनलाईन)
सदर लिंक
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. अर्जदार यांचा अर्ज
2. तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचेकडील खालील मुद्यांवरील अहवाल.
• अकृषीक करावयाचे क्षेत्राचे मालकी हक्काबाबत खात्री करणे
• सध्या जमीन वहीती असले बाबत खात्री करणे.
• जमिनीचे इतर हक्कात बिनकब्जा वारसदार असल्यास वारसांनी संमती दिले बाबत खात्री करणे.
• जमीन नवीन शर्त, नियंत्रित सत्ता प्रकार/कुळकायदा/सिलींग/वतन/इनाम यापैकी असल्यास नजराणा रक्कम भरुन घेणे.
• जमिनीतून विद्युत/दुरध्वनीवाहीनी/रेल्वे मार्ग जात नसले बाबत खात्री करणे.
• जमीन गावठाण हद्दीत किंवा हद्दीबाहेर असल्याची खात्री करणे.
• रेखांकनास स्थानिक प्राधिकरण किंवा सहा. संचालक नगररचना यांचे मंजुरीबाबत खात्री करणे.
• तहसिलदार यांनी केलेल्या चौकशीनुसार अकृषिक वापर परवानगीपूर्वी सुरु केला नसले बाबत खात्री करणे.
• सदर गावालार रुपांतरीत कर लागू असल्यास रुपांतरीत कराची आकारणी करणे.
• 7/12 उताऱ्यावरील सर्व फेरफार तपासून अर्जदार यांचे नावे आलेले क्षेत्राचा मेळ घेणे व भोगवटाबाबत खात्री करणे.
3. वरील सर्व बाबींची पूर्तता, चौकशी अहवालातील अभिप्राय परिपूर्ण असल्यास जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे टिपणी सादर करणे.
4. टिपणी मंजूर झालेनंतर अर्जदार यांचेकडून रुपांतरीत कराची रक्कम व प्लॉटवाईज मोजणी फी सरकारी खजिन्यात भरुन घेणे.
5. बिनशेती परवानगीचा आदेश तयार करुन मान्यतेस्तव जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे.
6. मान्यता मिळालेनंतर सर्व संबधितांना आदेश निर्गत करणे.

आवश्यक शुल्क नझूल भुखंड फ्रि-होल्ड करण्यासाठी जागेचे मुल्याकंण चे निवास प्रयोजन 2% व वाणिज्य/ औद्योगिक प्रयोजन 10%
निर्णय घेणारे अधिकारी जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – चौकशी अंती 90 दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशिल उपलब्ध नाही.
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी, कार्यालय नविन इमारत सिव्हील लाईन वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243446
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dcgenwardha@gmail.com
6 )जमीन शाखा (सिलींग-आदिवासी-तुकडेबंदी)
तपशील स्पष्टीकरण
संबधीत शासन संदर्भ , शासन निर्णय , इतर आदेश , परिपत्रक कोणत्या अधिनियमाचे नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे. 1. महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) अधिनिमय, 1961
2. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे)(अतिरिक्त जमिनीचे वाटप) आणि (सुधारणा) नियम, 1975 चे नियम – 12 तसेच
3. महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) (अतिरीक्त जमीनीचे वाटप) आणि (सुधारणा) नियम, 2001 अनुसार सुधारीत नियम-12 खंड (डी-1) व खंड (ग) नुसार
4. महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) (सुधारणा) अधिनियम, 2018, अधिसूचना दिनांक 15 डिसेंबर, 2018
5. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अधिसूचना 17 मे, 2019

योजनेची थोडक्यात माहिती अतिरिक्त वाटप भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून धारण केलेल्या शेतजमिनीची/ विक्री परवानगी (सिलिंग जमीन विक्री परवानगी ) देणे..
आवश्यक कादपत्रे 1. अर्जदार यांचा अर्ज.
2. चालु वर्षाचा 7/12, 8 अ, चर्तुसिमा, नकाशा, रिनंबरिग पर्चा, अधिकार अभिलेख
2. सन 1950 पासूनचे 7/12 उतारे व त्यावरील सर्व फेरफार
3. ज्या फेरफाराने 7/12 वर नाव दाखल झाले तो फेरफार
4. सिलिंग जमीन कोणास व कधी प्राप्त झाली ? याबाबतचे अधिकार अभिलेख
5. 7/12 वरील जमीन धारकाचे वयाचा पुरावा (आधार कार्ड ,शाळा सोडल्याचा दाखला इ.).वय मर्यादा ६५ वर्ष व त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
6. किंवा जमीन धारक जमीन कसण्यास सक्षम नसलेबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र
7. तलाठी अहवाल ( त्यात स्थानिक चौकशीनुसार वारसांचा तपशील असणे आवश्यक आहे.)
8. जमीन धारकाच्या सर्व वारसांची जमीन विक्री साठी संमती (रु. १००/- स्टंप वर )
9. जमिन विक्री संबंधाने आक्षेप खात्री करीता जाहीरनाम प्रसिध्द करणे .
10.खरेदिदार व विक्रीदार दोघांचीही समंती असल्याबाबत ईसारपत्रक.
11.विक्रीदार भुमीहीन होत नसल्याबाबत पुरावा किंवा भुमीहीन होत असल्यास शासनास परत जमीन मागणी करणार नसल्याचे शपथपत्र.
12. नजराणा रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत व खरेदिदाराच्या सर्व वारसदारांची संमती असल्याबाबत शपथपत्र
13. जमिनीचे भुसपांदन, पुनर्वसन व नगररचनाकार विभागाचाअभिप्राय.
14. जमिनीचे चालु वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल.
15. खरेदिदार शेतकरी असल्याचा पुरावा.
अर्ज कुठे करावा (ऑलाईन/ऑनलाईन) सदर बाबचा अर्ज संबंधीत तहसिल कार्यालय येथे ऑफलाईन स्वरुपात करावा.
सदर लिंक
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. अर्जदार यांचा अर्ज
2. तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचेकडील खालील मुद्यांवरील अहवाल.
• अकृषीक करावयाचे क्षेत्राचे मालकी हक्काबाबत खात्री करणे
• सध्या जमीन वहीती असले बाबत खात्री करणे.
• जमिनीचे इतर हक्कात बिनकब्जा वारसदार असल्यास वारसांनी संमती दिले बाबत खात्री करणे.
• जमीन नवीन शर्त, नियंत्रित सत्ता प्रकार/कुळकायदा/सिलींग/वतन/इनाम यापैकी असल्यास नजराणा रक्कम भरुन घेणे.
• जमिनीतून विद्युत/दुरध्वनीवाहीनी/रेल्वे मार्ग जात नसले बाबत खात्री करणे.
• जमीन गावठाण हद्दीत किंवा हद्दीबाहेर असल्याची खात्री करणे.
• रेखांकनास स्थानिक प्राधिकरण किंवा सहा. संचालक नगररचना यांचे मंजुरीबाबत खात्री करणे.
• तहसिलदार यांनी केलेल्या चौकशीनुसार अकृषिक वापर परवानगीपूर्वी सुरु केला नसले बाबत खात्री करणे.
• सदर गावालार रुपांतरीत कर लागू असल्यास रुपांतरीत कराची आकारणी करणे.
• 7/12 उताऱ्यावरील सर्व फेरफार तपासून अर्जदार यांचे नावे आलेले क्षेत्राचा मेळ घेणे व भोगवटाबाबत खात्री करणे.
3. वरील सर्व बाबींची पूर्तता, चौकशी अहवालातील अभिप्राय परिपूर्ण असल्यास जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे टिपणी सादर करणे.
4. टिपणी मंजूर झालेनंतर अर्जदार यांचेकडून रुपांतरीत कराची रक्कम व प्लॉटवाईज मोजणी फी सरकारी खजिन्यात भरुन घेणे.
5. बिनशेती परवानगीचा आदेश तयार करुन मान्यतेस्तव जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे.
6. मान्यता मिळालेनंतर सर्व संबधितांना आदेश निर्गत करणे.

आवश्यक शुल्क विक्री करण्याची परवानगी मागणी केलेल्या शेतजमिनीचे ‍महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे वास्तविक बाजार मुल्य निर्धारित करणे) नियम, 1995 यांच्या तरतुदीअन्वये प्रसिध्द केलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या 50 % इरकी रक्कम
GRASS प्रणालीतून चलन तयार करून बँकेत भरणा करणे
निर्णय घेणारे अधिकारी जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – कागदपत्रांच्या पुर्ततेनंतर 45 दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशिल उपलब्ध नाही.
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी, कार्यालय नविन इमारत सिव्हील लाईन वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243446
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dcgenwardha@gmail.com
7 )आदिवासी शेतजमीन आदिवासी व्यक्तीला विक्री करणेकरीता परवानगीसाठी लागणारी तपासणी सुची
तपशील स्पष्टीकरण
संबधीत शासन संदर्भ , शासन निर्णय , इतर आदेश , परिपत्रक कोणत्या अधिनियमाचे नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अ नुसार

योजनेची थोडक्यात माहिती
आवश्यक कादपत्रे 1. अर्जदार यांचा अर्ज.
2. सन 1950 पासूनचे 7/12 उतारे व त्यावरील सर्व फेरफार, चर्तुसिमा, नकाशा
3. ज्या फेरफाराने 7/12 वर नाव दाखल झाले तो फेरफार
4. आदिवासी धारकास जमीन कशी प्राप्त झाली याबाबत पुरावा/अधिकार अभिलेख
5. जमिन विक्रीचे कारण
6. जाहीरनामा प्रसिदधीचा तपशिल
7. तलाठी अहवाल ( त्यात स्थानिक चौकशीनुसार वारसांचा तपशील असणे आवश्यक आहे.) तसेच तलाठी यांचा मागील 5 खरेदि विक्री बाबतचा अहवाल
8. जमीन धारकाच्या सर्व वारसांची जमीन विक्री साठी संमती (रु. १००/- स्टंप वर)
9. जमीन घेणारा आदिवासी आहे काय? त्याबातचा पुरावा तसेच जमिन घेणारा शेतकरी आहे काय? त्याबाबतचा पुरावा
10. जमिन खरेदि विक्री करणारे दोघांचेही आदिवासी असल्याचा पुरावा
11. करारनामा दोघांचीही संमती असल्याबाबत.
12. मुल्यांकन अहवाल चालु वर्षाचे
13. जमीनीचे भूसंपादनाबाबत भूसंपादन विभागाचा अभिप्राय.
14. जमीनीचे पुनर्वसनाबाबत पुनर्वसन विभागाचा अभिप्राय
15. तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचा अहवाल चेकलिस्ट मुदयासह
16. 7/12 वरील सर्व खातेदाराचे बयाण सक्षम अधिकारा-या समक्ष.

अर्ज कुठे करावा (ऑलाईन/ऑनलाईन)
सदर लिंक
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. विक्री परवानगी देणेबाबत खरेदी विक्री करणारे दोघेही आदिवासी असल्याबाबत पुरावा तपासुन घेणे.
2. जमिनीचा भोगवटा, तिचा वर्ग व क्षेत्राबाबत 7/12 उतारा तपासणे.
3. जमिन विक्री करणारा भुमीहीन होत आहे की नाही याबाबत तपासणी करणे.
4. सर्व बाबींची पुर्तता असल्यास अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे टिपणी सादर करणे व आदेश स्वाक्षरीस सादर करणे.
5. आदेशावर स्वाक्षरी झालेनंतर आदेश निर्गत करणे.

आवश्यक शुल्क लागू नाही.
निर्णय घेणारे अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – कागदपत्रांच्या पुर्ततेनंतर 45 दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशिल उपलब्ध नाही.
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी, कार्यालय नविन इमारत सिव्हील लाईन वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243446
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dcgenwardha@gmail.com