नियोजन

विभागाची माहिती
जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा हा नियोजनाचा पायाभूत आधारभूत घटक मानून विकेंद्रीत नियोजनाची प्रक्रिया १९७४-७५ पासून सुरु करण्यात आली. जिल्हा नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्हयात “जिल्हा नियोजन समिती” कार्यरत आहे. राज्याच्या योजनांच्या आकारमानाच्या अनुषंगाने जिल्हा योजनेसाठी द्यावयाची रक्कम ठरल्यावर त्या रकमेचे जिल्हानिहाय वाटप संबंधित जिल्हयांना करण्यात येते. त्याप्रमाणे जिल्हयाचे पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली असलेली जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा योजनेची आखणी करते व सदरची योजना मा. मंत्री (नियोजन) यांचेबरोबर चर्चा करुन अंतिम केली जाते. जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करतांना मानव विकास निर्देशांक उंचावणे, जिल्हयाच्या मूलभूत गरजा, सामाजिक व भौगोलिक व्याप्ती यांचा विचार करुन केला जातो. जिल्हा आराखडयात प्रस्तावित केलेल्या नियतव्यय मर्यादेतून अपूर्ण कामांना लागणारा निधी वजा करुन उर्वरित रकमेच्या दिडपट रकमेच्या मयादेत नवीन कामे मंजूर करता येतात	श्री. अनिरुध्द राजुरवार (जिल्हा नियोजन अधिकारी,वर्धा)

विभागाची माहिती

जिल्हा नियोजन समिती
जिल्हा हा नियोजनाचा पायाभूत आधारभूत घटक मानून विकेंद्रीत नियोजनाची प्रक्रिया १९७४-७५ पासून सुरु करण्यात आली. जिल्हा नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्हयात “जिल्हा नियोजन समिती” कार्यरत आहे. राज्याच्या योजनांच्या आकारमानाच्या अनुषंगाने जिल्हा योजनेसाठी द्यावयाची रक्कम ठरल्यावर त्या रकमेचे जिल्हानिहाय वाटप संबंधित जिल्हयांना करण्यात येते. त्याप्रमाणे जिल्हयाचे पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली असलेली जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा योजनेची आखणी करते व सदरची योजना मा. मंत्री (नियोजन) यांचेबरोबर चर्चा करुन अंतिम केली जाते. जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करतांना मानव विकास निर्देशांक उंचावणे, जिल्हयाच्या मूलभूत गरजा, सामाजिक व भौगोलिक व्याप्ती यांचा विचार करुन केला जातो. जिल्हा आराखडयात प्रस्तावित केलेल्या नियतव्यय मर्यादेतून अपूर्ण कामांना लागणारा निधी वजा करुन उर्वरित रकमेच्या दिडपट रकमेच्या मयादेत नवीन कामे मंजूर करता येतात

श्री. अनिरुध्द राजुरवार (जिल्हा नियोजन अधिकारी,वर्धा)

तपशील	स्पष्टीकरण
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे/ नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे.	1. 1. अधिनियम १९९८: या अधिनियमाद्वारे जिल्हा नियोजन समित्यांची रचना, कार्य आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. 2. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५. 3. जिल्हा वार्षिक योजना शासन निर्णय १६ फरवरी २००८. 4. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम शासन निर्णय २०१६. 5. खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम शासन निर्णय 6. डोंगरी विकास विभाग शासन निर्णय २०२४. 7. प्रादेशिक पर्यटन शासन निर्णय 8. अल्पसंख्यांक विभाग शासन निर्णय २०१३-२०१५
योजनेची थोडक्यात माहिती	1. जिल्हा नियोजन समिती कार्यप्रणाली संरचना 2. नागरिकांची सनद 3. माहितीचा अधिकार 4. जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेची अंमलबजावणी करणे 5. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे 6. खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे 7. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे 8. ‘क’ वर्ग पर्यटनाची अंमलबजावणी प्रादेशिक पर्यटन विषयक कामकाज 9. जिल्हा स्तरावरील विविध तिर्थक्षेत्र व पर्यटनक्षेत्र विषयक आराखडे, संबंधित कामे 10. सांसद व आमदार आदर्श ग्राम योजनेची अंमलबजावणी करणे 11. अल्पसंख्यांक विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांक बहुल संस्थांना व मदरसा यांना पायाभूत सुविधा 12. सेवाग्राम विकास आराखडा
योजने मध्ये देण्यात येणारे लाभ	—
आवश्यक कादपत्रे	—
अर्ज कुठे करावा (ऑलाईन/ऑनलाईन)	—
सदर लिंक	—
आवश्यक शुल्क	—
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी –	—
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक	—
कार्यालयाचा पत्ता	जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन इमारत, सेवाग्राम रोड महात्मा गांधी यांचे पुतळ्याजवळ सिव्हील लाईन, वर्धा, पीन-442001
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक	07152- 243640
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी	dpowardha@gmail.com