महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामीण उद्योग मंडळ
| विभागाची माहिती | |
|---|---|
| महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामीण उद्योग मंडळ विभागाची माहिती :- महराष्ट्रातील खादी व ग्रामोद्योगाच्या विकासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या कायद्यानुसार स्थापना 11 एप्रिल 1960 केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील गरजु लोकांना रोजगार, कारागिर व बलुतेदार यांच्य उद्योगाचे स्थैर्य, स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्राची व्यापक प्रमाणत वृध्दी खादी व ग्रामोद्योगांसाठी पतपुरवठा, शिफारस, कारागिरांचे तांत्रिक कौशल्य वाढविण्यास उत्तेजन, तयार मालाच्या विक्रीस मदत, निवडक ग्रामोद्योगांचे प्रशिक्षण, खादी ग्रामोद्योगाच्या विकासात पोषक असे धोरण ठरविण्याबाबत शासनाची प्रभावी संपर्क स्थानिक साधन संपत्तीचा वापर करून ग्रामीण व शहरी भागातील कारगिरांना रोजगार मिळवून देणे ही मंडळाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. |
 श्रीमती. अतिता विकासराव देशमुख |
| योजनेचे नाव :- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम | ||
| तपशील | स्पष्टीकरण | |
| संबंधीत शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे/नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे) | मा. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मंुबई यांचे शासन निर्णय क्रं सकिंर्ण 2025/प्र.क्रं.7/र.व.का-1 दिनांक 13 जानेवारी,2025 रोजी | |
| योजनेची थोडक्यात माहिती | पि.एम.ई.जी.पी योजना ( प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हि योजना मंडळा मार्फत सन 2008-09 पासुन कार्यान्वीत आहे. या कार्याल्यामार्फत बँकेला कर्जप्रस्ताव ऑनलाईन पाठविण्यात येते. बँकेनी मंजुर केलेल्या कर्जप्रकरणावर शहरी भागातील कर्जदारास 25 टक्के व ग्रामीण भागातील 35 टक्के अनुदान दिल्या जाते. कर्जाची मर्यादा 1 ते 50 लाखापर्यत आहे. | |
| योजनेमधे देण्यात येणारे लाभ | अनुदान शहरी 35 % व ग्रामीण 25 % व उद्योग प्रशिक्षण. | |
| आवश्यक कागदपत्रे | आधार कार्ड, पॅन कार्ड फोटो, टि.सी. शाळा सोडलचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, लोकसंख्या दाखला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट. | |
| अर्ज कुठे करावा (ऑफलाईन/ऑनलाईन) | ऑनलाईन | |
| सदर लिंक | www.PMEGP.gov.in | |
| आवश्यक शुल्क | — | |
| शुल्क असल्यास भरण्याची पध्दत | — | |
| निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी | अर्ज ऑनलाईन सर्व, कागदपत्रासह प्राप्त झाल्यानंतर 8 दिवसात अर्ज कर्जाकरिता बँकेत पाठविला जाईल | |
| ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लींक | तक्रार असल्यास अर्ज कार्याल्यात येऊन तक्रार पेटीत टाकावा, किंवा आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार करता येईल. | |
| सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशील | सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम अंतर्गत उपलब्ध आहे. | |
| कार्यालयाचा पत्ता | पोलिस अधिक्षक कार्यालयाच्या बाजुला, सिव्हील लाईन वर्धा | |
| संपर्क दुरध्वनी क्रमांक | 9763671877 | |
| संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी | dviowardha@mskvib.org | |
| योजनेचे नाव :- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम | ||
| तपशील | स्पष्टीकरण | |
| संबंधीत शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे/नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे) | मा. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मंुबई यांचे शासन निर्णय क्रं सकिंर्ण 2025/प्र.क्रं.7/र.व.का-1 दिनांक 13 जानेवारी,2025 रोजी | |
| योजनेची थोडक्यात माहिती | मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हि योजना सन 2019 पासुन कार्यान्वीत झालेली आहे. या योजनेचा उद्देश शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे. उद्योगाकरिता कर्ज प्रस्ताव या कार्याल्या मार्फत बँकेला ऑनलाईन पध्दतीने पाठविल्या जाते. बँकेने कर्ज प्रस्ताव मंजुर केल्यानंतर ग्रामिण भागातील कर्जदारास 35 टक्के व शहरी भागातील कर्जदारास 25 टक्के अनुदान मंडळामार्फत दिले जाते. कर्जाची मर्यादा 1 ते 50 लाखाची आहे. | |
| योजनेमधे देण्यात येणारे लाभ | अनुदान शहरी 35 % व ग्रामीण 25 % व उद्योग प्रशिक्षण. | |
| आवश्यक कागदपत्रे | आधार कार्ड, पॅन कार्ड फोटो, टि.सी. शाळा सोडलचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, लोकसंख्या दाखला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट. | |
| अर्ज कुठे करावा (ऑफलाईन/ऑनलाईन) | ऑनलाईन | |
| सदर लिंक | www.CMEGP.gov.in | |
| आवश्यक शुल्क | — | |
| शुल्क असल्यास भरण्याची पध्दत | — | |
| निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी | अर्ज ऑनलाईन सर्व, कागदपत्रासह प्राप्त झाल्यानंतर 8 दिवसात अर्ज कर्जाकरिता बँकेत पाठविला जाईल | |
| ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लींक | तक्रार असल्यास अर्ज कार्याल्यात येऊन तक्रार पेटीत टाकावा, किंवा आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार करता येईल. | |
| सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशील | सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम अंतर्गत उपलब्ध आहे. | |
| कार्यालयाचा पत्ता | पोलिस अधिक्षक कार्यालयाच्या बाजुला, सिव्हील लाईन वर्धा | |
| संपर्क दुरध्वनी क्रमांक | 9763671877 | |
| संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी | dviowardha@mskvib.org | |
| योजनेचे नाव :-मध उद्योग योजना | ||
| तपशील | स्पष्टीकरण | |
| संबंधीत शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे/नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे) | मा. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मंुबई यांचे शासन निर्णय क्रं सकिंर्ण 2025/प्र.क्रं.7/र.व.का-1 दिनांक 13 जानेवारी,2025 रोजी | |
| योजनेची थोडक्यात माहिती | मंडळामार्फत या उद्योगाचे प्रशिक्षण देण्यात येते व सवलतीच्या दरात मध पेटयांचा मध यंत्र पुरवठा करण्यात येतो. तसेच या उद्योगांतर्गत उत्पादन, संशोधन, मध प्रक्रिया, विक्री, राणी माशी पैदास इत्यादी कार्यक्रमही मंडळामार्फत हमी भावाने हाती घेण्यात येतात. तसेच मधपाळांनी उत्पादीत केलेले मध खरेदी करून मधुबन या ब्रांडने विक्री केली जाते. | |
| योजनेमधे देण्यात येणारे लाभ | अनुदान शहरी 35 % व ग्रामीण 25 % व उद्योग प्रशिक्षण. | |
| आवश्यक कागदपत्रे | आधार कार्ड, पॅन कार्ड फोटो, टि.सी. शाळा सोडलचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, लोकसंख्या दाखला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट. | |
| अर्ज कुठे करावा (ऑफलाईन/ऑनलाईन) | ऑनलाईन | |
| सदर लिंक | सदर योजनेचा अर्ज जिल्हा कार्यालयात ऑफलाईन पध्दतीने भरावा. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामो. मंडळ पोलीस अधिक्षक कार्यालय, जवळ वर्धा | |
| आवश्यक शुल्क | — | |
| शुल्क असल्यास भरण्याची पध्दत | — | |
| निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी | अर्ज ऑनलाईन सर्व, कागदपत्रासह प्राप्त झाल्यानंतर 8 दिवसात अर्ज कर्जाकरिता बँकेत पाठविला जाईल | |
| ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लींक | तक्रार असल्यास अर्ज कार्याल्यात येऊन तक्रार पेटीत टाकावा, किंवा आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार करता येईल. | |
| सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशील | सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम अंतर्गत उपलब्ध आहे. | |
| कार्यालयाचा पत्ता | पोलिस अधिक्षक कार्यालयाच्या बाजुला, सिव्हील लाईन वर्धा | |
| संपर्क दुरध्वनी क्रमांक | 9763671877 | |
| संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी | dviowardha@mskvib.org | |
| योजनेचे नाव :-पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना | ||
| तपशील | स्पष्टीकरण | |
| संबंधीत शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे/नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे) | मा. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मंुबई यांचे शासन निर्णय क्रं सकिंर्ण 2025/प्र.क्रं.7/र.व.का-1 दिनांक 13 जानेवारी,2025 रोजी | |
| योजनेची थोडक्यात माहिती | या उद्योगाचे कारागिर या योजनेकरिता 18 उद्योग पात्र आहे. उद्योग करणारे कारागिरांनी (क्च्क्) सेंटर वर ऑनलाईन अर्ज भरावयाचा आहे. अर्जाची संपुर्ण छाननी झाल्यानंतर 6 दिवसाचे प्रशीक्षण दिल्या जाते. प्रशीक्षण झाल्यानंतर रू. 4,000/- मानधन दिल्या जाते व रू. 15,000/- चे टुलकिट दिल्या जाते. प्रशिक्षणानंतर बँके मार्फत कर्ज रू. 1,00,000/ 5 टक्के व्याज दराने 18 महिने करीता कर्ज उपलब्ध करून दिल्या जाते.. | |
| योजनेमधे देण्यात येणारे लाभ | अनुदान शहरी 35 % व ग्रामीण 25 % व उद्योग प्रशिक्षण. | |
| आवश्यक कागदपत्रे | आधार कार्ड, पॅन कार्ड फोटो, टि.सी. शाळा सोडलचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, लोकसंख्या दाखला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट. | |
| अर्ज कुठे करावा (ऑफलाईन/ऑनलाईन) | ऑनलाईन | |
| सदर लिंक | पि. एम विश्वकर्मा योजना CSC सेंटर वर ऑनलाईन अर्ज भरावा | |
| आवश्यक शुल्क | — | |
| शुल्क असल्यास भरण्याची पध्दत | — | |
| निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी | अर्ज ऑनलाईन सर्व, कागदपत्रासह प्राप्त झाल्यानंतर 8 दिवसात अर्ज कर्जाकरिता बँकेत पाठविला जाईल | |
| ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लींक | तक्रार असल्यास अर्ज कार्याल्यात येऊन तक्रार पेटीत टाकावा, किंवा आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार करता येईल. | |
| सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम (RTS) अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा नाही त्याचा तपशील | सदर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम अंतर्गत उपलब्ध आहे. | |
| कार्यालयाचा पत्ता | पोलिस अधिक्षक कार्यालयाच्या बाजुला, सिव्हील लाईन वर्धा | |
| संपर्क दुरध्वनी क्रमांक | 9763671877 | |
| संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी | dviowardha@mskvib.org | |