सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासकीय जमिनीचे वितरण करणे
योजना
| तपशील | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| आवश्यक कागदपत्रे | प्रयोजन – शाळा महाविद्यालय यांना इमारत व क्रिडांगणासाठी, दवाखाने आणि इतर सार्वजनिक उपक्रम यांच्या बांधकामासाठी, शासकीय कार्यालय यांचे इमारत बांधकामासाठी, सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवासी प्रयोजन यांना , म.रा.वि.वि.कं. मर्या यांना विद्युत उपकेंद्र उभारणीकरीता. 1. संबंधीत विभागाचा जागा मागणी अर्ज. (शासन परिपत्रक 09/02/2010 नुसार अ,ब,क,ड) 2. उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडील मोजणी नकाशा (क प्रत) 3. सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर आवश्यक विभागाचे अभिप्राय 4. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांचे चालू बाजारभावानूसार मुल्यांकन 5. भूसंपादन शाखेचा भूसंपादन बाबत अभिप्राय 6. पुर्नवसन शाखेचा लाभ/बुडीत क्षेत्रात येत नसले बाबत अभिप्राय. 7. अनअर्जित उत्पन्नाची रक्कम भरणेस तयार असलेबाबत संबंधीत संस्था/अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र. 8. तीन वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवाल व ताळमेळ पत्रक 9. सहायक संचालक, नगर रचना यांचेकडील वापर अनुज्ञेय बाबत अभिप्राय 10. सदर जमीन इतर शासकीय कार्यालयास आवश्यक नसेल बाबत उपविभागीय अधिकारी यांचेकडील ‘ड’ नमुना प्रमाणपत्र. 11. जमीन ग्रामपंचायतीकडे निहित असल्यास संबंधीत ग्रामपंचायतीचा ठराव व एल फॉर्ममध्ये राजीनामा. 12. गायरान/ग्रामपंचायतीचा जमिन बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे अभिप्राय. |
| संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) | 1. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 चे नियम 6,7,27,28 व 29,31 व 32 2. शासकिय विभागांना मंजूरिकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 चे नियम 6 3(ब) 3. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एलआरएफ-1083/71134/सीआर-सीआर-3478/ग-6, दि.8/12/1983. 4. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जमीन/1098/151524/प्र.क्र.75/ज-1 दि. 26/04/2001. 5. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एलआरएफ-1092/प्र.क्र.87/ज-1 दि. 30/06/1992. 6. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक. जमिन 05/2011/प्र.क्र.90/ज-1, दि. 27/7/2011. 7. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक. जमिन 1083/16-097/प्र.क्र.9/ज-1 दि. 17/11/2000 (शासन राजपत्र दिनांक 11/04/2012) |
| निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी | 1. अर्जदाराचा अर्ज 2. तहसिलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांचा विहीत सूचीमध्ये (भाग अ,ब,क,ड) मध्ये अहवाल. 3. प्रश्नाधिन जमीनीचे सन 1930 पासून आजअखेर सर्व 7/12 उतारे व त्यावरील फेरफार नोंदी. 4. इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय तपासणे. · प्रश्नाधिन जमीनीस वन संवर्धन अधिनियम 1980 च्या तरतुदी लागू होतात किंवा कसे याबाबत उपवनसंरक्षक/उपविभागीय वन अधिकारी यांचे अभिप्राय. · प्रश्नाधीन जमीनीमध्ये उक्त प्रयोजन अनुज्ञेय आहे किंवा कसे याबाबत सहाय्यक संचालक, नगर रचना यांचे अभिप्राय. · प्रश्नाधिन जमिनी वितरणाबात पथकिनारवर्ती नियमांचा भंग होतो किंवा कसे याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे अभिप्राय. · प्रश्नाधिन जमिन लाभ अथवा बडीत क्षेत्रात येते किंवा कसे याबाबत पुर्नवसन विभागाचे अभिप्राय. · मागणी केलेल्या जागेचा सद्यस्थ्तिीसह संबंधीत उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख यांचा प्रमाणित मोजणी नकाशा. · संबंधीत उपविभागीय अधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी यांचे उक्त जमिनीची भविष्यात शासकीय प्रयोजनासाठी आवश्यकता नसलेबाबत ‘ड’ नमुना प्रमाणपत्र · संबंधीत ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांचा जमिन वितरणबाबत सुस्पष्ट ठराव. · सदर ग्रामपंचायत ठराव स्वीकृत केले बाबत संबंधीत तहसिलदार यांचा ‘एल’ फॉर्म मध्ये राजीनामा · सदर ग्रामपंचायत ठरावावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे अभिप्राय. · खासगी संस्थेकडून जागा मागणी असल्यास संबंधीत संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल/ताळमेळ पत्रक तसेच संस्थेची नोंदणी दाखला, ध्येय व उदिष्ट. · सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा संबंधीत दुय्यम निबंधक यांचे प्रश्नाधिन जमिनीचे चालु बाजारभावानूसार येणारे मुल्यांकन 5. शासन निर्णय दि. 27/7/2011 मध्ये नमूद नूसार जिल्हाधिकारी /अपर जिल्हाधिकारी यांना 1 हे क्षेत्रापर्यंत आगाऊ ताबा देणेच अधिकार आहेत. 1 ते 5 हे क्षेत्रापर्यंत विभागीय आयुक्त यांना आगाऊ ताबा देण्याचे अधिकार आहेत. त्या अधिकारक्षमतेनूसार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त यांना आगाऊ ताबा देणे बाबत प्रस्ताव सादर करणे. 6. महाराष्ट्र जमिन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 मध्ये नमुद नूसार प्रस्तावाचे प्रयोजनानूसार व जमिनीचे मुल्यांकनानूसार वित्तीय मर्यादेच्या आधीन राहून सदर प्रस्ताव मा. विभागीय आयुक्त, यांना अंतीम मान्यतेकामी सादर करणे. |
| ऑनलाईन सुविधा आहे का – | नाही |
| असल्यास सदर लिंक – | — |
| आवश्यक शुल्क | — |
| शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत | — |
| निर्णय घेणारे अधिकारी – | जिल्हाधिकारी |
| निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – | निरंक |
| ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक | dcgenwardha@gmail.com या वर तक्रार दाखल करता येते. |
| कार्यालयाचा पत्ता | जिल्हाधिकारी कार्यालय, सेवाग्राम रोड, सिवील लाईन्स, वर्धा |
| संपर्क दुरध्वनी क्रमांक | 07152-243446 |
| संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी | dcgenwardha@gmail.com |