बंद

कृषी विभाग

वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनवाढीची गरज १९ व्या शतकात जाणवायला लागली. सन १८८१ च्या फ़ेमीन कमीशनने शिफ़ारस केल्यानुसार जुर्ले १८८३ मध्ये कृषि खात्याची स्थापना करण्यात आली. शेती क्षत्राशी निगडीत सर्व विभागांचा त्यात समावेश करुन ग्रामीण भागात शेतीमधे उत्पादनवाढीसाठी शासनस्तरावरुन आवश्यक ती मदत करण्याच्या उद्देशाने कामाला सुरुवात झाली. सन १९०७ पर्यंत कृषि व भुमी अभिलेख ही खाती एकत्रितरित्या कार्यरत होती. सन १९१५-१६ मधे तत्कालीन कृषि संचालक श्रीयुत किटींग यांनी जमिनीची धुप थांबवण्यासाठी केलेल्या प्रयोगाचे आशादायक निष्कर्ष आल्यानंतर सन १९२२ पासुन मृद संधारणाची कामे सुरु केली.सन १९४२ मध्यें संमत झालेला जमीन सुधारणा कायदा १९४३ मध्यें अंमलात आल्यापासून जमीन सुधारणांची विविध कामे कृषि खात्यामार्फत राबविण्यांत येवू लागली. सन १९४३ मध्यें तत्कालीन सरकारने कृषि व इतर पूरक क्षेत्रातील समस्यांचा विचार करुन शेतीकरता प्रथमच सर्वंकष कृषि धोरण आखले. या धोरणानुसार कृषि उत्पादनासाठी पाण्याचा सिंचन म्हणून उपयोग करण्यास सुरुवात झाली.स्वातंत्र्योत्तर काळातील हरीतक्रांती पूर्वकाळ म्हणजे सन १९५० ते १९६५. या टप्यात शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या. सन १९५७ पासून तालुका बिजगुणन केंद्रामार्फत दर्जेदार बियाणे उत्पादनास सुरुवात झाली. याकाळात लागवडीखालील क्षेत्राच्या विस्ताराबरोबच सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यावर भर दिला गेला. सन १९६१-६२ मध्यें रासायनिक खतांच्या वापरासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यांत आली.

योजना

अनु.क्र. योजना संक्षिप्त प्रकार
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत शाश्वत वाढ करुन नविन उपजिवीकेच्या साधनांची उपलब्धता करणे व त्याआधारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे.
निरनिराळया एकात्मिक शेती पध्दतींचा अवलंब करुन दुष्काळ, पुर व हवामातील अनुषंगीक बदलामुळे होणारे नुकसान टाळणे.
अद्ययावत कृषि तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कृषि उत्पादन वाढविणे व शाश्वत रोजगार उपलब्ध करणे.
कोरडवाहू क्षेत्रातील उत्पादनातील जोखीम कमी करुन शेतकऱ्यांचा कोरडवाहू शेतीबाबत आत्मविश्वास वाढविणे.
राज्य शासन व केंद्र शासन (४०% + ६०%)
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन 2021-22 अंतर्गत कडधान्य,गळीतधान्य,कापुस विकास कार्यक्रम प्रमुख पिकांची प्रत्यक्षात होणारी सरासरी उत्पादकता व अनुषंगीक उत्पादन क्षमता यातील तफावत कमी करणे.
पिक उत्पादनात स्थैर्य राखत उत्पादन खर्च कमी करणे आणि प्रती थेंब अधिक उत्पादन या संकल्पना बाबत जनजागृती व मार्गदर्शन करणे.
पिक प्रात्यक्षिके बाबीतून शेतकऱ्यांस जास्त उत्पन्न देणारे वाण उपलब्ध करुन देणे तसेच किड व रोगाबाबत आवश्यक मार्गदर्शन व जनजागृती करणे.
राज्य शासन व केंद्र शासन (४०% + ६०%)
कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान Mahadbt द्वारे प्राप्त अर्जांना योजनानिहाय करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सचुना प्राप्त आहेत. त्यानुसार प्राप्त अर्जांची लॉटरी प्रक्रिया राज्यस्तरावर राबविण्यात आलेली असून त्याद्वारे निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पोर्टलवर लॉगीन करुन कागदपत्रे अपलोड करावे लागतात.
मंडळ कृषि अधिकारी, कागदपत्राची छाननी करुन तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे पुर्वसंमती करीता अर्ज पोर्टलद्वारे पाठवितात.
तालुका कृषि अधिकारी त्यांचे लॉगीन वर प्राप्त अर्जांच्या कागदपत्राची छाननी करुन पुर्वसंमती प्रदान करतात.
पुर्वसंमती प्राप्त झाल्यावर संबधीत शेतकऱ्यांस ज्या घटकासाठी पुर्वसंमती प्राप्त झालेली आहे. त्याची खरेदी / उभारणी करुन त्याबाबतचे देयके (invoice) पोर्टलवर अपलोड करतात.
संबधीत मंडळ कृषि अधिकारी अपलोड झालेले देयक योग्य आहे याची पडताळणी करुन तालुका कृषि अधिकारी यांचे स्तरावर पाठवितात.
तालुका कृषि अधिकारी देयकाची पडताळणी करुन मोका तपासणी करीता कृषि पर्यवेक्षक स्तरावर पोर्टलद्वारे पाठवितात.
कृषि पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष मोका तपासणी करुन अहवाल पोर्टलवर अपलोड करतात.
मंडळ कृषि अधिकारी छाननी करुन तालुका कृषि अधिकारी यांना पोर्टलद्वारे पाठवितात.
तालुका कृषि अधिकारी मोका तपासणी अहवाल छाननी करुन जिल्हा स्तरावर अनुदान वितरणाकरीता पाठवितात.
जिल्हास्तरावरील निधि वितरणाकरीता आवश्यक कार्यवाही करुन निधी वितरण करण्यात येते.
राज्य शासन व केंद्र शासन (४०% + ६०%)
गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना उद्देश : ( समूह/ गटशेतीची आवश्यकता ) –
1) जमिनीचे सातत्याने होत असलेले विभाजन /तुकडे
2) उच्च तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करून शेती व्यवसाय सुकर करणे.
3) विपणन पद्धतीचा अवलंब करणे
4) काढणीपश्चात प्रक्रिया करणे
5) प्रक्रिया उद्योग व मुल्यावार्धन
6) शेतीपूरक जोडधंदा
राज्य शासन व केंद्र शासन (४०% + ६०%)
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना. नैसर्गीक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे राज्य शासन व केंद्र शासन
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना नैसर्गीक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पीत प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. राज्य शासन व केंद्र शासन
कृषि विषयक सांख्यिकी माहिती वेळेवर उपलब्ध होणेसाठी जिल्हा व तालुका स्तरीय समिती राज्यामध्ये कृषि विषयक विविध सांख्यिकी योजनांची वस्तुनिष्ठ माहिती क्षेत्रीय स्तरावर महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, कृषि विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे मार्फत वेळोवेळी संकलीत करणे. राज्य शासन व केंद्र शासन
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, विज पडणे, पुर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का इ. नैसर्गीक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे शेतकऱ्यांना येणारे अपंगत्व किंवा मृत्यू यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुंटुबास आर्थीक लाभ देणे. राज्य शासन व केंद्र शासन (४०% + ६०%)
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान उद्देश : – 1) क्षेत्र विस्तार बाबीतंर्गत फुलशेती लागवड, 2) जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन करणे 3) सामुहिक शेततळे 4) नियंत्रीत शेती अंतर्गत हरितगृह, शेडनेट हाऊस, प्लास्टीक मल्चींग 5) काढणीत्तोर व्यवस्थापन पॅक हाऊस उभारणी करणे 6) मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम अंतर्गत शेतकरी प्रक्षेत्र भेट प्रशिक्षण या सर्व बाबीकरीता अनुदान देण्यात येते. राज्य शासन व केंद्र शासन (४०% + ६०%)
१० आदर्शगाव योजना गाव निवडीचे निकष :-
एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारचे मिळून 30 टक्केपेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र नसावे.
गावांची लोकसंख्या 10000 च्या आत असावी.
गावाचे महसुली क्षेत्र 2500 हेक्टर पर्यंत असावी.
ग्रामविकास निधी उभारुन तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थानची तयारी असणे आवश्यक आहे.
सप्तसुत्री (नसबंदी, नशाबंदी, चराईबंदी, कराडबंदी, क्षमदान, लोटाबंदी, बोअरवेल बंदी) पाल करण्याची ग्रामस्थानची तयारी असणे आवश्यक आहे.
विहित ग्राम अभियानात पुरस्कारप्राप्त गाव सहभाग घेवू शकतील. गावास किमान एका अभियानात पुरस्कार प्राप्त असावा तसेच गाव हागणदारी मुक्त असावे.
राज्य शासन व केंद्र शासन (४०% + ६०%)
११ प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (पूर्वीचा एकात्मिक पाणलोट व्‍यवस्‍थापन कार्यक्रम (IWMP) केंद्र शासनाच्‍या सामाईक मार्गदर्शक सुचना-२००८ (सुधारीत-२०११) नुसार पाणलोट क्षेत्रातील मृद व जलसंधारणाची कामे ही समुह पद्धतीने घ्‍यावयाच्‍या सुचना आहेत. त्‍यानुसार जिल्‍हा भु-जल सर्व्‍हेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे सर्व्हेक्षणाप्रमाणे भु-जल पातळी कमी, जमीनीची अवनत प्रत, जमीनीची धुप तसेच पाण्‍याची टंचाई इ. पाणलोट निवडीच्‍या निकषानुसार वर्धा जिल्‍ह्यातील मेगा पाणलोटांमध्‍ये सर्वसाधारण ५००० हेक्‍टरचा एक पाणलोट याप्रमाणे राबविण्‍यात येतो. गांव पातळीवर ग्रामसभेच्‍या मान्‍यतेने पाणलोट समितीची स्‍थापना करण्‍यात आली असुन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी त्‍यांचे मार्फत करण्‍यात येत आहे. सन २०१६-१७ पासुन एकात्मिक पाणलोट व्यवस्‍थापन कार्यक्रम हा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेमध्‍ये अंतर्भूत झाला आहे. राज्य शासन व केंद्र शासन
१२ मृद आरोग्य पत्रिका अभियान राज्य शासन व केंद्र शासन
१३ प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) उद्देश : सदर योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या वर्षात एक जिल्हा एक उत्पादन या घरतीवर राबविली जाणार आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्ये आर्थीक गुंतवणूक वाढविणे अन्न प्रक्रिया उद्योगांची पतमर्यादा वाढविणे अन्न्‍ा गुणवत्ता व सुरक्षीततेच्या मानांकनामध्ये वाढ करणे. क्षमता बांधणी करणे. सन 2020-21 या वर्षात सर्व खर्च 100% केंद्रशासनाकडुन केला जाणार आहे. राज्य शासन व केंद्र शासन
१३ युरिया खतांचा संरक्षीत खत साठा व वितरण करणे. राज्य शासन व केंद्र शासन
१४ बियाणे रासायनिक खते व किटकनाशकाची मागणी , पुरवठा, दर्जा, वाहतूक व वाटप यांचे नियोजन करणे सदर समिती जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठांची मागणी,वाहतूक दर्जा ,किमती इत्यादींचा आढावा घेवून शेतकऱ्यांना अडचणी येणार नाही हे पाहिल. राज्य शासन व केंद्र शासन
१५ जिल्हास्तरीय जैव तंत्रज्ञान समिती राज्य शासन व केंद्र शासन

महत्वाच्या वेबसाईट लिंक

कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन 
ई-उर्वरक

दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हा कृषी अधिक्षक कृषी अधिकारी — ०७१५२-२४३३२३/२३२४४९