नविन स्वस्त धान्य दुकान मंजूर करणे.
योजना
| तपशील | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| आवश्यक कागदपत्रे | 1. तालुक्याचे नविन रास्तभाव दुकान परवाना मजूर करणेबाबत प्रस्ताव. 2. प्रसिध्दी जाहिरनामा अहवाल. 3. जाहिरनाम्यानूसार तहसिलदार यांचेकडे विहती मुदतीत प्राप्त अर्ज. अर्ज करु शकणारे गट किंवा संस्था – 1. पंचायत (ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था) 2. नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट 3.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था 4. संस्था नोंदणी अधिनियमाअंतर्गत, नोंदणी झालेल्या सर्व संस्था अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे 1. संस्थेचे / गटाचे नोंदणी क्रमांक व दिनांकाबाबत सक्षम अधिका-याचे प्रमाणपत्र (गटाबाबत महिला आर्थीक विकास महामंडळ, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा तसेच नाबार्ड यांचे मार्फत स्थापण झालेला असल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.) 2. संस्था / गट कार्यरत असल्याबाबत सक्षम अधिका-याचे प्रमाणपत्र 3. संस्थेची / गटाची मासीक बचत प्रमाणपत्र. 4. संस्थेचे / गटाची एकूण बचत ( बँक खाते पुस्तकाची झेरॉक्स प्रत) 5. संस्थेच्या / गटाच्या घेतलेल्या सभा ( सभेचे इतिवृत्त) 6. संस्थेचे / गटाचे अंतर्गत पारदर्शक व्यवहार, परतफेड ई. बाबत 7. अद्यावत लेखे 8. संस्थेची / गटाची बँक परतफेड (बँकेचे प्रमाणपत्र) 9. चालु वर्षाचा अंकेक्षण अहवाल |
| संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) | शासन निर्णय क्र.राभादु-1716/प्र.क्र.239/नापु-31 दिनांक 06 जुलै,2017. |
| निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी | 1. प्राथम्यसुचिनुसार गटांची निवड करतांना, जेष्ठ, वर्धनक्षम व नियमीत कार्यरत असलेल्या, अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक व परतफेड चोख व नियमित असलेल्या च प्रतिवर्षी लेखापरिक्षण केलेल्या गटास प्राधान्य देण्यात यावे. निवड करावयाच्या गटाचे हिशोब व लेखे अद्यावत असावेत व परतफेडीचे प्रमाण 80 % असावे. 2.गटाची निवड करण्याचे काम रारस्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन मंजूर करणारे परवाना प्राधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करेल. 3. या समिती मध्ये संबधित जिल्हा समन्वयक, महिला आर्थीक विकाय महामंडळ (माविम), प्रकल्प संचालक ग्रामीण विकास यंत्रणा किंवा त्यांचा किमान गट- ब दर्जाचा प्रतिनिधी व संबधित तहसिलदार हे सदस्या असतील. आदिवासी प्रकल्प क्षेत्रातील तालुकयामध्ये, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विभाग, महानगर पालीका क्षेत्रात संबधित प्रभाग अधिकारी व नगरपालीका क्षेत्रात मुख्याधिकारी, नगरपालीका यांना या समितीवर सहसदस्य म्हणून घेण्यात यावे. 4. समितीच्या निर्णयानुसार, ग्रामीण क्षेत्रात संबधित गटास रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र किंवा किरकोळ केरोसीन परवाना देण्यापुर्वी परवाना प्राधिकारी, सदर प्रस्ताव महिला ग्रामसभेकडे विचारार्थ व शिफारसीसाठी पाठविल व महिला ग्रामसभेची शिफारस विचारात घेऊन दुकान मंजूरीबाबत अंतिम निर्णय घेईल. |
| ऑनलाईन सुविधा आहे का – | — |
| असल्यास सदर लिंक – | — |
| आवश्यक शुल्क | नवीन प्राधिकारपत्र फी रक्कम रु. 500/- व अनामत ग्रामिण भाग असल्यास रु.2000/- न.पा. क्षेत्रासाठी 4000/- व.म.न.पा. क्षेत्रासाठी रु. 6000/- स्वयंसहायता बचत गटाला रास्तभाव / अधिकृत शिधावाटप दुकाने / किरकोळ केरोसीन परवाना – अनामत रक्कम -5000/- |
| शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत | चलनाने |
| निर्णय घेणारे अधिकारी – | जिल्हा पुरवठा अधिकारी |
| निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – | शासन निर्णय क्र. राभादु – 1716/प्र.क्र. 239 /ना.पु.31 दि. 06 जुलै, 2017. 1. नविन दुकान मंजूर करणेकरिता जाहिरनामा काढणे व प्रसिध्द करणे – प्रतिवर्षी 10 ऑगस्ट रोजी 2. नविन दुकानाकरिता अर्ज मागविणे – 30 दिवस 3. नविन दुकानाकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करणे व चौकशी करणे – 30 दिवस 4. नविन दुकान मंजूर करणे – 15 दिवस |
| ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक | mahafood.gov.in किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950 |
| कार्यालयाचा पत्ता | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा |
| संपर्क दुरध्वनी क्रमांक | 07152-243314 |
| संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी | dsowar.1234@gmail.com |